ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਅਦਾਲਤ
ਪਰਿਆਗਰਾਜ: ਨਿਠਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ’ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਲੀ ਨੂੰ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਈਅਦ ਆਫਤਾਬ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸ.ਕੇ. ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ, ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।’’
ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2006 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਠਾਰੀ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਨਾਲੇ ’ਚ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ‘ਏ’ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੋਲੀ ਦੇ ਉਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਜਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕੋਲੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਕਾਨ ਨੰ.-5 (ਪੰਧੇਰ) ਅਤੇ ਡੀ-6 (ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ) ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘਰ ਨੰਬਰ ਡੀ-5 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਪੜੀ, ਪਿੰਜਰ/ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਹਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸੰਭਾਵਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਖਸ਼’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ‘ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ’।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ.ਕੇ. ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 437ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
