ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ, ਜੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ SC ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ’ ਹੋਈ : ਫ਼ੌਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਰਖ਼ਤ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕਰ ਦੀ ਹੋਈ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ।
