ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 29 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 29 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣਿਪੁਰ, ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਪੱਟੀਆਂ ਉਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
Ministry Of Road Transport and Highways
ਇਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਈਏਐਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Indian Air Force
ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਸੜਕਾਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
National Highways Authority of India
ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੱਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ-ਆਗਰਾ ਐਕਸਪਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਫਲੀ ਹੋਮੀ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
