ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ - ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,
ਆਮ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੋੜ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਨ ਗੁਣਾਰਤਨਾ ਸਦਾਵਰਤੇ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਕਲਿੰਡੀ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੜਕ‘ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
