
ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਬਨਾਮ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਉਸ ਐਵੀਨਿਉ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
journalist Priya Ramaniਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ (ਅਕਬਰ) 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ।
journalist Priya Ramani
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।
journalist Priya Ramani and akbarਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਵਿਆਕਤੀ ਵੀ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰੇਕਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।