ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ

PIC
 

ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Pic
 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਸੇਸਟ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।PIC

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।