
ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੈਠਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤਕ ਹੈ।