ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ

Arvind Kejriwal News IN Punjabi:  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਡਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਓਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਡ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਈਡੀ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

 ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਡੀਜੇਬੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ 'ਆਪ' ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦੀ (ਹੁਣ ਰੱਦ) ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ।

 ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 'ਫਰਜ਼ੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ: ਆਤਿਸ਼ੀ 
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਮਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡੀਜੇਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।