ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ
ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 142 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2011-12 ਵਿਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 29.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਕੀਕਤਾਂ? ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NSO) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 47 ਰੁਪਏ (1,410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: 47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (2011-12) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 11.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ: 41.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 4.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ: 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ: 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ: 12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 0.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ, ਪੰਜਾਬ: 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ,
ਗੁਜਰਾਤ: 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 2.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 5.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ 80-82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 4.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਉਂ,
photo
ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ਼ ਕਹਾਵਤ, ‘ਮੱਛੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ,’ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ।
