ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਏ2+ਐਫਐਲ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ‘ਏ2+ਐਫਐਲ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਸੀ2+50’ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।’’

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) 2047 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਅਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।’’

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤਕ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਵੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ’

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ) ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’