ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੋਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੋਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨ ਮੁੰਬਈ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਪਾਲਘਰ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਲੌਰ, ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ, ਅਰਿਆਲੂਰ, ਵਿੱਲੂਪੁਰਮ, ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੇਨਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
lockdown
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਪੁਰ, ਯੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਉਦੇਪੁਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਠ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਨੂਲ, ਤੇਲਗਾਂਨਾ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬਰਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
Lockdown
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ -4 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ -4 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ' ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜ਼ਾ ਪੜਾਅ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Lockdown
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੋਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਟੋ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟੇਨਟਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਮਰਸ ਵੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
photo
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
