ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਭਖਦਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ’ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਧਾਰਾ 63 (ਜਬਰ ਜਨਾਹ) ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰੁਚਿਰਾ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
