ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ 'ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ 70,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ 'ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ 70,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 70,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੁਣ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
SBIਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਾੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਐਂਡ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
SBIਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਦੇ ਵਿਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਾੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੋਸਿਏਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SBIਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?
