ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਗਰਰਤਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਧਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਗਈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
