ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੰਜੂਆ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ'
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਅਦਾਲਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
