ਉਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 90 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਡਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਲੜਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
