ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2005-06 ਤੋਂ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 41.5 ਕਰੋੜ (415 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (OPHI) ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (MPI) ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2005- 2006 ਤੋਂ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 415 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 415 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 228.9 ਮਿਲੀਅਨ (22.89 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 96.7 ਮਿਲੀਅਨ (9.67 ਕਰੋੜ) ਗਰੀਬ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2019-21 ਵਿਚ 97 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਐਮਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
