ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਕੇਰਲਾ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ. ਡਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਆਰਐਫ਼ਪੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੇ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. (ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ₹168 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੱਤੀ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ) ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ..." ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ।
