ਜਾਣੋ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐਨਓਸੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ।
Union Minister Parkash Javadekar
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 100 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਚਾਰਜ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Businessਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
