ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ”।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
