ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
