ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
Photo
ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰ (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Photo
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ‘ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ’ (preventive detention) ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Photo
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Image
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੀਏਏ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Lt Governor of the NCT of Delhi has directed that during the period 19.01.2020 to 18.04.2020, the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under the National Security Act (NSA), 1980 pic.twitter.com/ef7j7lVr5S
— The Leaflet (@TheLeaflet_in) January 17, 2020
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਵੇਗੀ।
Delhi police has shown willingness to act in a way that pleases the Centre. Now it’s been empowered to detain under draconian NSA. It allows detention up to 1 yr without vakil, daleel, appeal & is popular with cops who want to go after anyone irrespective of their guilt/innocence https://t.co/hRbNEX5O8T
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 17, 2020
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
