ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ। ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ”ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ (31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024-25 ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ’ਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ - ਸਰਲਤਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਮੀ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ/ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 6,500 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 298 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 23 ਚੈਪਟਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ” ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ, ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ’ਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
