ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
