ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
Supreme Court News:ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ 2019 ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 373 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਈਵ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 20 ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1951 ਦਾ ਫਾਰਮ 17 ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਫਾਰਮ 20 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਰੁਧ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from No Mismatch Between Votes Polled and Votes Counted In 2019 Lok Sabha Elections : ECI Tells Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
