Supreme Court News: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੋੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ’ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ’ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ’। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਚ ਦੋ ਕੌਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮੇਚਿਓਰ ਕਬੱਡੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਕੇਐਫ਼ਆਈ) ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।’’
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ’ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏਕੇਐਫ਼ਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਬੱਡੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
