SC ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
Supreme Court of India
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੋਰਬੰਦੂਰ 'ਚ 1991 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।
Supreme Court
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ‘ਅਜੀਬ’ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Rajiv Gandhi case: SC issues AG Order for the release of Perarivalan
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲਐਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
Supreme Court
2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 47 ਸਾਲਾ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ' (MDMA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਮਈ, 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਾਲ ਉਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਇਕ।
Rajiv Gandhi
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
