ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Agneepath protest
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
PM Modi
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਕਰਮਸ਼ੀਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਰਭੰਗਾ ਬਿਹਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਖੀਸਰਾਏ ਅਤੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
