ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਤ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਹੇਠ ਅਪਰਾਧ ਬਾਬਤ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਸਿਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) ਹੇਠ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਗਰਭ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਾਤਮਾ (ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ’ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
