ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ : ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ (ਫ਼ਿਕਸਡ) ਦਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸਤ (ਈ.ਐਮ.ਆਈ.) ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ (ਫ਼ਲੋਟਿੰਗ) ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸਤ (ਈ.ਐਮ.ਆਈ.) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
