ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਚਡੀ ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਨੈੱਟ ਪਲੱਸ ਬਰਾਡਬੈਂਡ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੈਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜੈਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 999 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-8 OTT ਐਪਸ ਅਤੇ 340 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ HD ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ 9ਵੀਂ-11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ
ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ 1499 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HD ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
