ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲਾ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। NCPCR ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NCPCR ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 2006 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
