ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ
Air pollution: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ "ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰਕ ਕਦਮ" ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 'ਗੰਭੀਰ', 'ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ' ਅਤੇ 'ਮਾੜੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-9 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਏਕਿਊਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਨਵੰਤਰ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from NGT orders more stringent measures to improve air quality, stay tuned to Rozana Spokesman)
