ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ, ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧੀ ਹੈ
Economy
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
GST
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 65 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 1.20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ, ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Tax reform
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਜ਼ਜਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
