ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਵੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸੁਣਏ ’ਚ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਛੇੜਛਾੜ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ’ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਗ਼ੈਰ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਔਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰਦ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਕ ਕਾਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਰਤ, ਪਤਨੀ, ਇਕ ਆਦਮੀ, ਭਾਵ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
