
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ" ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੇਜਲ ਗੁਪਤਾ ਬਣੀ ਮਿਸ ਟੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ 2023
ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ/ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।