ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

New Postal Law: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਡਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

New postal law 'Post Office Act 2023' comes into effect

ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 1898 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 1898 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(For more Punjabi news apart from New postal law 'Post Office Act 2023' comes into effect, stay tuned to Rozana Spokesman)