ਬੰਗਲੌਰ : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਲ ਈ ਅਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1.30 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
HD Kumaraswamy
ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਡੇਢ ਵਜਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
Karnataka Speaker K.R. Ramesh Kumar
ਵਜੂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੁਅਰਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਰਬਕ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਤਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Supreme court
ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਕਟ : ਕਾਂਗਰਸ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁੰਡੂ ਰਾਉ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
