ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਅਲੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ।
Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
