ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।