16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੌਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੌਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।
Unemployment
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ' ਚ 8.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰ ਪੂਰੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
Unemployment
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 8.86 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8.37 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10.96 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Unemployment
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
Unemployment
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.61 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9.31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Unemployment
ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
