ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਈਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੇ 10 ਰੈਕ, ਐਨਪੀਕੇ (ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ) ਦੇ 5 ਰੈਕ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੇ 2 ਰੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
meeting
ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sai Overseas ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (01.10.2020) ਦੇ 3.63 ਐਲਐਮਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 01.10.2021 ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 0.74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ -2021 ਦੌਰਾਨ 2.75 ਐਲਐਮਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 1.97 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ -2021 ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 1.50 ਐਲਐਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
meeting meeting
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 197250 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 80951 ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 89 ਫ਼ੀਸਦ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 58650 ,ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 52155), ਯੂਪੀ ਨੂੰ 170 ਫ਼ੀਸਦ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 60000 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 102201) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 88 ਫ਼ੀਸਦ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 67890 ਭੇਜਿਆ 59936) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਵ ਟਰੈਕ 'ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ' ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
“ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੇਈਪੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
meeting
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਾਰਕੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟਿਊਬ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
