
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ---
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
- ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।