ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗੱਸਤ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅੰਗ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਿਆ।
ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਖਰੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਇਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  9 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ 1950 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1960 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 'ਚ ਦਿਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤਿਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ 1976 'ਚ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਵੀ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਬਲਪੁਰ ਬਨਾਮ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ 'ਚ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ,