ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੱਜਕਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੱਜਕਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਟੋਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
2003 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰੀਪੋਰਟ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਅੰਕੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੇ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਕਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਉਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ .65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਰਖੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 6.5 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਚਾਹੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਅਜੇ ਖੜੀ ਹੈ।