ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੁੱਧਵਾਰ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯੁਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ LGBTQIA ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਦਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। .
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। LGBTQIA ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕਵੀਰ, ਸਵਾਲਿੰਗ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਅਤੇ ਅਲੈਕਸੁਅਲ।
