Delhi News : ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
Delhi News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਵਰ ਢੇਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਢੇਬਰ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 8 ਅਗੱਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 40 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ 450 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ।
(For more news apart from There is no rule that allows one year in jail without a year's relief : Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
