ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਜੰਮੂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਕੀਲ ਟੀ.ਐਨ. ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਠੂਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਝਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ”। ਉਹਨਾੰ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
