ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।
Protest through posters
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Protest through posters
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿÀਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
