ਇਹ ਬਿਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
Telecom Bill 2023: ਦੇਸ਼ ’ਚ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ.) ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ’ਚ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿਲ, 2023 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ’ਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 6ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਬੀ. ਮਹਿਤਾਬ, ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਅੱਪਾ ਬਾਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਰੇਡੀਉ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(For more news apart from 'Lok Sabha approves Telecom Bill 2023, stay tuned to Rozana Spokesman)
